जेटली बोले,GST पर सभी राज्य राजी,तमिलनाडु को आपत्ति

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा है कि सभी राज्यों ने एक तरह से जीएसटी का समर्थन किया, केवल तमिलनाडु ने कुछ आपत्तियां उठाई हैं। जेटली ने कहा कि दोहरे नियंत्रण व राजस्व निरपेक्ष दर के मुद्दे पर फैसला अधिकार संपन्न समिति करेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी दर पर संवैधानिक सीमा नहीं लगाने को लेकर पूरी तरह सहमति है क्योंकि भविष्य में दरों में संशोधन की जरूरत पड सकती है।

मंगलवार को केंद्रीय वित्तमंत्री ने कोलकाता में 22 राज्यों के वित्तमंत्रियों तथा शेष सात के प्रतिनिधियों से मुलाकात की, ताकि इस बिल को लेकर मतैक्य स्थापित किया जा सके। मुलाकात के बाद जेटली ने कहा,वस्तुत: सभी राज्यों ने जीएसटी का समर्थन किया है, बस, तमिलनाडु ने कुछ आपत्तियां व्यक्त की हैं।

राज्यों के वित्तमंत्रियों की विशेष समिति की दो-दिवसीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे पश्चिम बंगाल के वित्तमंत्री अमित मित्रा ने कहा कि मंगलवार की चर्चा में रिकॉर्ड हाजिरी दर्ज की गई। उन्होंने कहा, हम कोशिश करेंगे कि अगली बैठक जुलाई के दूसरे सप्ताह में तय की जा सके।
कांग्रेस की शर्ते बरकरार...
वर्ष 1947 में भारत की स्वाधीनता के बाद से अब तक के सबसे बडे प्रस्तावित टैक्स बदलाव के तहत बहुत-से केंद्रीय और राज्य के करों के स्थान पर नया कर जीएसटी आ जाएगा। इस टैक्स बदलाव की जनक कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि वह इसका समर्थन करेगी यदि केंद्र सरकार ऊपरी कर सीमा के तौर पर 18 प्रतिशत को सुनिश्चित करे और राज्यों के बीच कर बंटवारे को लेकर होने वाले विवादों के लिए स्वतंत्र व्यवस्था स्थापित करे। अब केंद्र सरकार को आशा है कि लोकसभा द्वारा पहले ही पारित किया जा चुका यह बिल अब संसद के मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा में भी पारित हो जाएगा।