अब औद्योगिक कामगारों को कैशलेस पेमेंट देने की तैयारी में सरकार!

नई दिल्ली। सरकार अब कैशलैस लेनदेन को बढावा देने में लगी है। इसी के मद्देनजर अब सरकार देश के औद्योगिक कामगारों को सीधे खाते में वेतन दिए जाने की योजना बना रही है। एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के अनुसार इस कदम के बारे में एक कैबिनेट नोट सर्कुलेट जारी कर दिया गया है। नोटबंदीके बाद कैश की परेशानी और भ्रष्टाचार संबंधी मामलों में पारदर्शिता के लिए सरकार यह कदम उठाने जा रही है।

ओद्योगिक कामगारों की सैलरी सीधे अकांउट में आने से यह भी देखा जा सकेगा कि कामगारों को न्यूनतम वेतन मिल रहा है या नहीं। केंद्रीय श्रम मंत्री बंडारु दत्तात्रेय ने भी कहा है कि केंद्र सरकार जल्द ही पारिश्रमिक भुगतान कानून को संशोधित करेगी ताकि कर्मचारियों को उनके वेतन का भुगतान चेक के माध्यम से या बैंक खाते में किया जा सके।

मंत्री का कहना है कि ट्रेड यूनियनें भी मांग कर रही है कि कर्मचारियों का वेतन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सीधे उनके खाते में पहुंचे। दत्तात्रेय का कहना है कि ऐसा करने के लिए पारिश्रमिक भुगतान कानून संशोधित करना होगा। ऐसे वर्कर जिनकी मासिक आय 18,000 रुपये से अधिक नहीं है वे इस नियम के तहत इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के हकदार होंगे।

प्राप्त जानकारी के अनुसार श्रमिकों को कैश में वेतन दिये जाने पर काफी भ्रष्टाचार होता है। वहीं रेलवे, एयर ट्रांसपॉर्ट और खदानों सहित अन्य क्षेत्रों में काफी काम ठेकेदार के माध्यम से होता है। ठेकेदार श्रमिकों के साथ धोखाधडी न करने पाएं और उन्हें उनकी मजदूरी मिले इसके लिये सरकार इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की तरफ प्रयासरत है। सरकार का कहना है कि बडी आबादी जनधन योजना से जुड गई है और अब बैंक खाते खुलवाने मेंं भी कोई परेशानी नहीं है।