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भारत 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य की राह पर, पीएम सूर्य घर और पीएम-कुसुम योजना निभा रहीं अहम भूमिका: एमएनआरई सचिव

Source : business.khaskhabar.com | Nov 18, 2026 | businesskhaskhabar.com Business News Rss Feeds
 india on track to meet 500 gw renewable energy target pm surya ghar and pm kusum schemes playing a pivotal role mnre secretary 861675नई दिल्ली। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के सचिव संतोष कुमार सारंगी ने बुधवार को कहा कि भारत वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने के लक्ष्य की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की स्पष्ट नीतियों, बाजार निर्माण के प्रयासों और पीएम सूर्य घर योजना तथा पीएम-कुसुम योजना जैसी पहलों के कारण इस लक्ष्य को हासिल करने को लेकर सरकार पूरी तरह आशावादी है। 

फिक्की (एफआईसीसीआई) की वार्षिक आम बैठक के दौरान मीडिया से बातचीत में सारंगी ने कहा कि कार्यक्रम में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों ने अपनी-अपनी योजनाओं, नीतियों और चालू वित्तीय वर्ष तथा कैलेंडर वर्ष के अंत तक हासिल की जाने वाली उपलब्धियों पर विस्तार से चर्चा की। इसी क्रम में उन्होंने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की प्रगति और भविष्य की रणनीति पर अपने विचार रखे।

सारंगी ने आगे कहा कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। सरकार द्वारा नीति स्थिरता सुनिश्चित की गई है और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए अनुकूल बाजार तैयार किया गया है। उन्होंने विशेष रूप से पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और पीएम-कुसुम योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इन योजनाओं ने वितरित नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

उन्होंने कहा, "सरकार द्वारा बनाई गई नीतियां, बाजार निर्माण के प्रयास और पीएम सूर्य घर तथा पीएम-कुसुम जैसी योजनाओं के जरिए नवीकरणीय ऊर्जा को व्यापक स्तर पर बढ़ावा मिला है। इसी वजह से हमें पूरा विश्वास है कि 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य हासिल किया जा सकेगा।"

उद्योगों को प्रोत्साहन देने और उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में सारंगी ने कहा कि किसी भी क्षेत्र को समर्थन देने के लिए हर बार पीएलआई जैसी योजना जरूरी नहीं होती। उन्होंने कहा कि सरकार के पास कई अन्य नीति उपकरण भी हैं, जैसे बेसिक कस्टम ड्यूटी (बीसीडी) में बदलाव, अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स (एएलएमएम) जैसी व्यवस्थाएं और अन्य नियामकीय समर्थन, जिनके जरिए उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सकता है।

हालांकि उन्होंने किसी विशेष क्षेत्र के लिए नई प्रोत्साहन योजना की पुष्टि नहीं की और बजट से जुड़े सवालों पर टिप्पणी करने से भी परहेज किया। उन्होंने कहा कि बजट से संबंधित मामलों पर इस समय कोई विवरण साझा करना उचित नहीं होगा।

पीएम सूर्य घर योजना को मौजूदा वित्तीय वर्ष के आगे बढ़ाने की संभावना पर सीधे टिप्पणी करने से बचते हुए उन्होंने संकेत दिया कि इस दिशा में काम जारी है।



--आईएएनएस

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