इलेक्ट्रॉनिक निर्माण में 250 निवेश प्रस्ताव मिले : प्रसाद

नई दिल्ली। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी तथा विधि एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पिछले दो वर्षों के दौरान इलेक्ट्रॉनिक निर्माण के लिए 250 से अधिक निवेश प्रस्ताव मिले हैं और कुल 1.26 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।

प्रसाद ने कहा कि मोदी सरकार का 2017-18 का बजट ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। उन्होंने कहा कि भारत विशाल डिजिटल क्रांति की दहलीज पर खड़ा है, जिसके मद्देनजर डिजिटल अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देना सरकार की रणनीति का हिस्सा है, ताकि व्यवस्था साफ-सुथरी हो तथा भ्रष्टाचार और काले धन का सफाया हो सके।
 
मंत्री ने कहा कि डिजिटल अर्थव्यवस्था का उद्देश्य उत्तरदायित्व और पारदर्शिता बढ़ाना है। इस संबंध में भारत में ‘इको प्रणाली’ बनाई जा रही है, ताकि देश इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने का केन्द्र बन सके।

उल्लेखनीय है कि भारत में ‘डिजिटल इंडिया’ पहल के कारण बहुत परिवर्तन आया है। जून 2014 तक भारत में टेलीफोन का इस्तेमाल करने वालों की संख्या 95 करोड़ थी, आज 108 करोड़ लोग मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं।
 
2014 में 63 करोड़ लोगों के पास आधार कार्ड थे। अब उनकी संख्या 111 करोड़ हो गई है। इसी प्रकार 2014-15 में छह करोड़ मोबाइल हैंडसैट थे। भारत की मोबाइल निर्माण क्षमता 11 करोड़ तक हो गई है। पिछले दो वर्षों के दौरान 72 मोबाइल हैंडसैट और पुर्जे बनाने की नई इकाइयां लगाई जा चुकी हैं।
(आईएएनएस)

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