दवा क्षेत्र के लिए अलग मंत्रालय बना सकती है केन्द्र सरकार

नई दिल्ली। सरकार दवा क्षेत्र के लिए अलग मंत्रालय बना सकती है जिसमें इस उद्योग से जुडे मुद्दों से निपटने वाले सभी विभाग शामिल होंगे। उर्वरक मंत्री अनंत कुमार ने कहा, "अंतिम उपयोक्ता, ग्राहकों के फायदे तथा उद्योग के आकार को देखते हुए एक अलग दवा मंत्रालय होना चाहिए। इसलिए मैं, राज्यमंत्री हंसराज अहीर के साथ प्रधानमंत्री से इस मामले पर विचार करने का आग्रह करूंगा।"

फिलहाल केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) व भारतीय दवा महानियंत्रक (डीजीसीआई) स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन आते हैं। ये संस्थान दवाओं के आयात पर नियामकीय नियंत्रण, नई दवाओं को मंजूरी तथा क्लीनिकल परीक्षण आदि का काम देखते हैं। वहीं जरूरी दवाओं की कीमत निर्धारण का काम देखने वाला राष्ट्रीय दवा मूल्य प्राधिकरण (एनपीपीए) रसायन व उर्वरक मंत्रालय के अधीन आता है। सूत्रों ने कहा, "अगर सीडीएससीओ, डीजीसीआई तथा एनपीपीए को किसी एक ही मंत्रालय के अधीन लाया जता है तो नए दवा मंत्रालय का औचित्य बनता है।"

सूत्रों ने कहा कि सरकार चिकित्सा उपकरणों के लिए एक अलग विभाग या निकाय बनाने पर भी विचार कर रही है। अगर यह बना तो इसे भी नए मंत्रालय के अधीन लाया जाएगा।