प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकारी खर्च दोगुने से भी बढ़कर 1.4 लाख करोड़ रुपए हुआ

नई दिल्ली । ताजा नेशनल हेल्थ अकाउंट्स (एनएचए) अनुमानों के अनुसार, भारत में पिछले एक दशक में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं पर सार्वजनिक खर्च में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2013-14 में सरकारी खर्च 0.5 लाख करोड़ रुपए था, जो बुधवार को जारी किए गए 2022-23 में बढ़कर 1.4 लाख करोड़ रुपए हो गया।
 
एनएचए के वार्षिक रूप से जारी किए जाने वाले अनुमान, सरकार, निजी क्षेत्र और अन्य स्रोतों द्वारा किए गए वास्तविक स्वास्थ्य व्यय का समय-क्रम विश्लेषण प्रदान करते हैं।
2022-23 के लिए वर्तमान अनुमान, 2013-14 में शुरू हुई श्रृंखला का 10वां संस्करण है।
रिपोर्ट के अनुसार, स्वास्थ्य सेवा खर्च में लगातार वृद्धि देश भर में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार करने पर सरकार के बढ़ते ध्यान को दर्शाती है।
इस प्रयास का एक प्रमुख घटक पूरे भारत में 1.8 लाख से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (एएएम) का संचालन है।
ये केंद्र प्रजनन और बाल स्वास्थ्य देखभाल, संक्रामक और गैर-संक्रामक रोगों, मानसिक स्वास्थ्य, उपशामक देखभाल, मौखिक स्वास्थ्य देखभाल, ईएनटी सेवाओं और आपातकालीन देखभाल को कवर करने वाले 12 व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पैकेज प्रदान करते हैं।
इन केंद्रों में मुफ्त दवाएं, निदान सेवाएं, स्वास्थ्य सत्र और टेलीकंसल्टेशन की सुविधा भी उपलब्ध है।
स्वास्थ्य सेवा वितरण को और मजबूत करने के लिए, सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध आवश्यक दवाओं की सूची का विस्तार किया है।
संशोधित ढांचे के तहत, 106 दवाएं एसएचसी-एएएम में, 172 पीएचसी-एएएम में, 300 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में, 318 उप-जिला अस्पतालों में और 381 जिला अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध हैं।
मुफ्त निदान सेवाओं की श्रेणी का भी विस्तार किया गया है। सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र अब एसएचसी-एएएम में 14, पीएचसी-एएएम में 63, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 97, उप-जिला अस्पतालों में 111 और जिला अस्पतालों में 134 निदान परीक्षण प्रदान करते हैं।
सरकार ने कहा कि जन जागरूकता अभियान और सक्रिय स्क्रीनिंग पहलों ने स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों के घरों के करीब लाने में मदद की है, जिससे बीमारियों का शीघ्र पता लगाने और समय पर उपचार को बढ़ावा मिला है।
--आईएएनएस

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