निर्यात अवसंरचना निर्माण में राज्यों को शामिल करेगा केंद्र

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देश में निर्यात अवसंरचना के निर्माण के लिए बुधवार को निर्यात के लिए व्यापार अवसंरचना योजना (टीआईईएस) की शुरुआत की, जिसमें केंद्र के साथ राज्यों की भी भागीदारी होगी।

इस योजना की यहां घोषणा करते हुए वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि टीआईईएस का जोर निर्यातकों की जरूरतों को आम सुविधा मुहैया करवाकर पूरा करने पर है।

सीतारमण ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘अगर कोई राज्य सरकार सीमा हाट, सीमा शुल्क केंद्र, गुणवत्ता परीक्षण और प्रमाणीकरण प्रयोगशाला या सेज (विशेष आर्थिक क्षेत्र) जैसी अवसंरचना चाहती है तो उसे भागीदारी के आधार पर इस योजना में शामिल होना होगा।’’

मंत्री ने कहा कि यह योजना अगले वित्त वर्ष 2017-18 से (अप्रैल से शुरू) वित्त वर्ष 2019-20 तक चलेगी।

सीतारमण ने बताया कि इस योजना के लिए कुल 600 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन किया गया है और इसके लिए सालाना 200 करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा।

उन्होंने कहा, ‘‘केंद्र और राज्य की आधी-आधी भागीदारी होगी और केंद्र प्रत्येक परियोजना को अधिकतम 20 करोड़ रुपये देगा, जबकि किसी परियोजना की अधिकतम राशि 40 करोड़ रुपये तक होनी चाहिए।’’

उन्होंने कहा, ‘‘केवल पहाड़ी राज्यों और पूर्वोत्तर राज्यों को ही केंद्र सरकार परियोजना की 80 फीसदी तक सहायता देगी।’’

सीतारमण ने यह भी कहा कि परियोजनाओं की समय-समय पर समीक्षा के लिए वाणिज्य सचिव की अगुवाई में निगरानी समूह का गठन किया जाएगा।
(आईएएनएस)

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