कोल इंडिया को दे दी रद्द कोयला खदानें,उद्योग संघ नाराज

नई दिल्ली। कोयला ब्लॉक की नीलामी में कुछ रद्द की गई अधिकतम बोली वाले तीन खदानों का आवंटन कोयला मंत्रालय ने कोल इंडिया लिमिटेड को कर दिया। सरकार के फैसले पर उद्योग संघों ने चिंता जताई है। सोमवार को ही अपनी अधिकतम बोली रद्द किए जाने के विरूद्ध जिंदल स्टील एंड पॉवर (जेएसपीएल) ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका भी दाखिल की।

कोयला मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि गारे पल्मा 4/1, 4/2 और 4/3 का आवंटन कोल इंडिया को कर दिया गया है। दो चरणों की नीलामी में इन ब्लॉकों के लिए जेएसपीएल और बाल्को ने अधिकतम बोली लगाई थी। मंत्रालय ने गत सप्ताह बताया था कि 33 नीलाम हुए ब्लॉकों में से नौ की नीलामी की जांच कर कीमतों को प्रभावित करने की सांठगांठ का पता लगाया जा रहा है। इन ब्लॉकों के लिए अधिकतम बोली दूसरे ब्लॉकों की तुलना में काफी कम थी।

जेएसपीएल ने अदालत से कहा कि मंत्रालय ने 20 मार्च को आवंटन रद्द कर दिया। उसे डर है कि गारे पल्मा 4/2, 4/3 और तारा ब्लॉक किसी और को दिए जा सकते हैं। कोयला सचिव अनिल स्वरूप ने टि्वट कर कहा,सरकार जांच करने के बाद बोली पर फैसला ले रही है। पांच ब्लॉकों की बोली स्वीकार कर ली गई है। गारे पल्मा 4/1, 4/2 और 4/3 तथा तारा कोयला ब्लॉक की बोली स्वीकार नहीं की गई।

फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) के महासचिव ए दीदार सिंह ने कहा,आवंटन की प्रक्रिया को उलटने से कारोबारी संवेदना पर प्रतिकूल असर पडेगा। एसोचैम ने भी शुक्रवार को सरकार के फैसले को अनुचित कहा था।