ओएनजीसी और ओआईएल को ईधन सब्सिडी से छूट की उम्मीद

नई दिल्ली। सरकार 31 मार्च को समाप्त हो रही चौथी तिमाही के दौरान कच्चा तेल उत्पादक कंपनियों, ओएनजीसी और ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) को ईंधन सब्सिडी योगदान से छूट दे सकती है। पेट्रोलियम मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "हमें वित्त मंत्रालय से मौखिक आश्वासन मिला है कि उत्खनन कंपनियों को चौथी तिमाही में सब्सिडी का बोझ वहन नहीं करना होगा।" सरकार गरीबों को सस्ता ईधन उपलब्ध कराने के लिए खाने पकाने के ईंधन, एलपीजी और केरोसिन, के दाम का नियमन करती है। इन ईधनों के वास्तविक लागत मूल्य और सरकार नियंत्रित बिक्री मूल्य के अंतर को सरकार नकद सब्सिडी देकर और ओएनजीसी जैसी तेल उत्खनन कंपनियों की मदद से पूरा करती है।

अनुमान है कि वित्त वर्ष 2014-15 में लागत से कम कीमत पर ईधन बिक्री से होने वाला नुकसान 74,773 करोड रूपए रहने का अनुमान है। इसमें से वित्त वर्ष के पहले 9 माह के लिए 67,091 करोड का हिसाब किया जा चुका है और उसकी भरपाई की प्रणाली भी तय कर ली गई है।

उन्होंने कहा कि बची सब्सिडी की भरपाई सरकार वहन करेगी। इसका भुगतान अगले वित्त वर्ष में किया जाएगा। इस संबंध में धर्मेद्र प्रधान ने कहा कि उनका मंत्रालय और वित्त मंत्रालय मिलकर सब्सिडी भागीदारी प्रणाली बनाने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह प्रणाली इस सिद्धांत पर आधारित होगी कि सरकार और कंपनियों का मुनाफा प्रभावित नहीं हो। उन्होंने कहा, "उनका फायदा एक दूसरे का पूरक है।"