इकोनॉमी क्लास का विमान किराया अधिकतम 20,000 करने पर विचार

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एयरलाइंस पर लगाम कसने की तैयारी कर ली है। मोदी सरकार अब इकोनॉमी क्लास में विमान यात्रा के लिए अधिकतम किराए की सीमा 20,000 रूपये तय करने पर विचार कर रही है। इसके बाद मार्केट खराब करने वाले किराये की पेशकश खत्म हो जाएगी। ऎसा कदम उठाने के पीछे सरकार का मकसद यह है कि कॉम्पिटिशन के दौर में किसी भी एयरलाइंस की हालत ज्यादा खराब न हो सके। बजट एयरलाइन स्पाइसजेट मामले के बाद यह प्रस्ताव सामने आया है।

स्पाइसजेट पूरे साल के दौरान प्रतिस्पर्धा में आगे बने रहने के लिए कम से कम किरायों की पेशकश करती रही। नागर विमानन मंत्रालय के एक आंतरिक नोट में कहा गया है कि न्यूनतम और अधिकतम हवाई किराया तय करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। इकोनॉमी श्रेणी में अधिकतम किराया करीब 20,000 रूपये तय करने की जरूरत है। सरकार का विचार है कि कई कंपनियां किरायों में भारी छूट की पेशकश की वजह से भारी घाटा उठाने की स्थिति में पहुंच गई हैं।