98 फीसदी सरकारी भुगतान डिजिटल : CGA

नई दिल्ली। महालेखा नियंत्रक (सीजीए) अर्चना निगम ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष में कुल 6.05 लाख करोड़ रुपये के सरकारी लेनदेन का 98 फीसदी भुगतान डिजिटल तरीके से किया गया।

निगम ने यहां आयोजित 41वें सिविल लेखा दिवस समारोह में कहा, ‘‘वित्त वर्ष 2016-17 में अब तक कुल 5.95 लाख करोड़ रुपये का सरकारी भुगतान इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किया गया, जबकि कुल भुगतान 6.05 लाख करोड़ रुपये किया गया। यह कुल भुगतान का 95 फीसदी है।’’

निगम ने कहा, ‘‘बैंकिंग प्रणाली में ई-भुगतान के आने से शीघ्र संग्रहण और भुगतान की सुविधा मिली है।’’

निगम ने कहा कि सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) ने सरकार को राज्यों और कार्यान्वयन एजेंसियों को हस्तांतरित निधियों, विशेष रूप से राष्ट्रीय प्राथमिकता योजनाओं, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से जारी निधियों के उपयोग पर प्रभावी ढंग से नजर रखने में मदद की है।

उन्होंने कहा, ‘‘इन योजनाओं के लाभार्थियों को अब सीधे अपने बैंक एकाउंट में स्थानीय स्तर पर भुगतान प्राप्त होता है। इसके परिणामस्वरूप सरकार को लीकेज रोकने तथा बचत करने में मदद मिली है। भुगतान की प्रक्रिया में स्वचालन से वित्तीय रिपोर्टिंग और लेखा में और अधिक सुधार हुआ है।’’(आईएएनएस)

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