प्रत्यक्ष आवंटन योजना का 13वां चरण 12 अगस्त सेः रीको औद्योगिक क्षेत्रों में 4500 से अधिक भूखण्ड उपलब्ध, 1 सितंबर को होगी ई-लॉटरी

खास खबर। जयपुर 

राजस्थान में उद्योगों को बढ़ावा देने और निवेशकों को त्वरित एवं पारदर्शी तरीके से औद्योगिक भूखण्ड उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रीको द्वारा संचालित प्रत्यक्ष आवंटन योजना-2025 में निवेशकों का रूझान लगातार दिखाई दे रहा है। इसी उत्साह को देखते हुए योजना का 13वां चरण दिनांक 12 अगस्त, 2026 से प्रारंभ किया जा रहा है। 

राइजिंग राजस्थान इनवेस्टमेंट समिट के अंतर्गत राज्य सरकार के साथ एमओयू निष्पादित करने वाले निवेशकों को योजना का लाभ दिया जा रहा है। जिन उद्यमियों ने अभी तक एमओयू नहीं किया है, वे भी आवेदन एवं ईएमडी जमा कराने की अंतिम तिथि तक एमओयू निष्पादित कर इस चरण में भाग ले सकते हैं। 

इस चरण में प्रदेश के 100 से अधिक औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक उपयोग के भूखण्ड निवेशकों के लिए उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जिन भूखण्डों के लिए केवल एक आवेदन प्राप्त होगा, उनका प्रत्यक्ष आवंटन किया जाएगा, जबकि एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए ई-लॉटरी के माध्यम से आवंटन किया जाएगा। योजना के अंतर्गत 1 सितंबर, 2026 को ई-लॉटरी आयोजित की जाएगी। निवेशकों की बढ़ती रुचि को देखते हुए प्रत्यक्ष आवंटन योजना की वैधता 31 दिसंबर, 2026 तक बढ़ा दी गई है। 

रीको के प्रबंध निदेशक सुरेश कुमार ओला ने बताया कि राज्य सरकार उद्यमिता को प्रोत्साहित करने, स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने तथा राजस्थान को देश के अग्रणी औद्योगिक राज्यों में स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी सोच के अनुरूप रीको ने प्रत्यक्ष आवंटन योजना को सरल, पारदर्शी और त्वरित बनाया है, जिससे निवेशकों को उद्योग स्थापित करने में सहजता और सुविधा मिल रही है। 

उन्होंने बताया कि योजना के अब तक 12 चरण सफलतापूर्वक सम्पन्न हो चुके हैं, जिनमें लगभग 2,000 औद्योगिक भूखण्डों का आवंटन किया गया है। इन आवंटनों के माध्यम से प्रदेश में 20,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश तथा 40,000 से अधिक युवाओं के लिए रोजगार सृजन का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इसके अतिरिक्त 300 से अधिक भूखण्डों का आवंटन प्रक्रियाधीन है, जिनसे 1,500 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश की संभावना है। 

रीको का उद्देश्य निवेशकों को बेहतर औद्योगिक आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराते हुए राजस्थान को निवेश और औद्योगिक विकास की दृष्टि से देश का अग्रणी राज्य बनाना है। प्रत्यक्ष आवंटन योजना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण और सफल पहल साबित हो रही है।

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