नई दिल्ली। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव सुधांशु पांडे ने
सोमवार को बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को दो महीने की
अवधि यानी मई और जून, 2021 के लिए लागू किया जा रहा है। इसी तरह के पैटर्न
के अनुसार, प्रति माह पांच किलोग्राम प्रति व्यक्ति के अनुसार अतिरिक्त
खाद्यान्न लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को दिया जाएगा। भारत सरकार 26,000
करोड़ रुपये से अधिक का सारा खर्च वहन करेगी। उन्होंने बताया कि विभाग इस
योजना की लगातार समीक्षा कर रहा है और व्यापक प्रचार देने के लिए और जारी
की गई सलाहों के अनुरूप कोविड-19 से संबंधित सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन
करने के बाद ईपीओएस उपकरणों के माध्यम से पारदर्शी तरीके से खाद्यान्नों
का समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों के साथ मिलकर काम कर
रहा है। 26 अप्रैल को सचिव की ओर से और पांच मई 2021 को संयुक्त सचिव के
माध्यम से राज्यों के साथ इस बारे में बैठक भी हो चुकी है।[@ लियोनार्डो ने ऐसे भगाया तनाव]
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