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राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन से हल्दी उत्पादन में होगी बढ़ोतरी

Source : business.khaskhabar.com | Jan 17, 2025 | businesskhaskhabar.com Commodity News Rss Feeds
 turmeric production will increase with the formation of national turmeric board 697227-वैश्विक हल्दी उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी करीब 70 प्रतिशत
रामबाबू सिंघल
जयपुर।
केन्द्र सरकार ने देश में हल्दी का उत्पादन दुगुना करने एवं निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हल्दी के नए बाजार विकसित करने तथा अगले पांच साल में हल्दी का उत्पादन दुगुना कर 20 लाख टन करने की ओर प्रयासरत है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड नए उत्पादों और मूल्यवर्धित उत्पादों के लिए देश के पारंपरिक ज्ञान पर अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देगा। आपको बता दें वैश्विक हल्दी उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी करीब 70 प्रतिशत है। सरकार पांच साल में देश में हल्दी की पैदावार बढ़ाकर दुगुना करना चाहती है। केन्द्र सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन की अधिसूचना जारी की थी। बोर्ड देश में हल्दी तथा हल्दी उत्पादों के विकास एवं वृद्धि पर ध्यान केन्द्रित करेगा। बोर्ड के पहले चेयरपर्सन पल्ले गंगा रेड्‌डी को बनाया गया है। इसका मुख्यालय निजामाबाद (तेलंगाना) में स्थापित किया गया है। भारत दुनिया में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता एवं निर्यातक है। अधिकृत आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत में 3.24 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में हल्दी की खेती की गई थी, जिससे 11.61 लाख टन हल्दी का उत्पादन हुआ। भारत में हल्दी की 30 से ज्यादा किस्में देश के 20 से अधिक राज्यों में उगाई जाती हैं।

किसानों को हल्दी से होने वाली आमदनी कम

एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने पाया कि करीब 80 प्रतिशत हल्दी किसानों की सालाना आय का 50 फीसदी से भी कम हिस्सा इस फसल से आता है। यह निस्कर्ष 262 किसानों, 45 एफपीओ और हल्दी की वैल्यू चैन से जुड़ी 69 कंपनियों के सर्वे के आधार पर निकाला गया है। किसानों की हल्दी से होने वाली आमदनी इसलिए भी कम थी, क्योंकि किसानों की निर्भरता धान, सोयाबीन, मक्का, गन्ना और कपास जैसी फसलों की खेती पर बनी रही। और यही कारण रहा कि पिछले तीन साल में हल्दी की खेती में कमी आई है। किसानों का हल्दी की खेती से हटने का एक कारण ये भी रहा कि कीमतों में उतार-चढ़ाव तथा कंपनियों द्वारा आवश्यक करक्यूमिन स्तर को पूरा नहीं करना भी रहा।

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