कैट 13 नवंबर को करेगा राष्ट्रीय बैठक, शहरों के बाहर विरोध-प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थल बनाने की मांग

बिजनेस डेस्क। नई दिल्ली 

कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) 13 नवंबर को राष्ट्रीय राजधानी में देशभर के वरिष्ठ व्यापारिक नेताओं की राष्ट्रीय बैठक आयोजित करेगा। इसमें विरोध-प्रदर्शनों और आंदोलनों के कारण कारोबार में होने वाली बाधाओं से व्यापारियों को बचाने और उनकी आजीविका की सुरक्षा के लिए एक समन्वित रणनीति तैयार करने पर विचार-विमर्श किया जाएगा। बैठक में शहरों के बाहरी इलाकों में विरोध-प्रदर्शनों और धरने के लिए निर्धारित स्थल बनाने की मांग के साथ-साथ जीएसटी सुधार, साइबर धोखाधड़ी से सुरक्षा, 'एक व्यापारी-एक लाइसेंस' और पुराने कानूनों को समाप्त करने जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होगी। 

कैट के महासचिव और चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि बैठक में विभिन्न राज्यों के प्रमुख व्यापारिक संगठनों के वरिष्ठ प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। बैठक में पिछले एक महीने के दौरान दिल्ली में राजनीतिक आंदोलनों, धरनों और प्रदर्शनों के कारण कारोबार को हुए नुकसान एवं व्यापारियों, दुकानदारों, छोटे कारोबारियों, रेहड़ी-पटरी वालों और व्यावसायिक गतिविधियों पर निर्भर लोगों पर इसके प्रभाव का आकलन किया जाएगा। 

खंडेलवाल ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में होने वाली बाधाओं का असर केवल दुकानों और बिक्री पर ही नहीं पड़ता, बल्कि आपूर्ति श्रृंखला, माल की आवाजाही, रोजगार, छोटे कारोबारियों के नकदी प्रवाह और व्यापक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। खासकर त्योहारों और शादियों के महत्वपूर्ण सीजन में इसका प्रभाव अधिक होता है। उन्होंने कहा कि व्यापारिक संगठन शहरों के बाहरी इलाकों या अन्य उपयुक्त स्थानों पर विरोध-प्रदर्शनों और धरनों के लिए निर्धारित स्थल बनाने की मांग करेगा। इससे लोग व्यावसायिक केंद्रों, बाजारों, परिवहन मार्गों और जरूरी कारोबारी गतिविधियों को बाधित किए बिना शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। 

कैट ने कहा कि इस प्रस्ताव पर विभिन्न राज्यों और शहरों में विचार-विमर्श किया जाएगा। बैठक में सरकारों और न्यायपालिका के समक्ष इस मुद्दे को उठाने के लिए एक समन्वित राष्ट्रीय रणनीति तैयार की जाएगी। वहीं, कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी. भरतिया ने कहा कि बैठक में व्यापार क्षेत्र को सरल, सुरक्षित और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के उद्देश्य से सुधारों पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा। जीएसटी सुधारों के तहत प्रक्रियाओं, रिटर्न दाखिल करने और अनुपालन संबंधी आवश्यकताओं को सरल बनाना, तकनीकी कठिनाइयों का समाधान करना एवं अनावश्यक नोटिस और मुकदमेबाजी को कम करना प्रमुख मुद्दों में शामिल होंगे। 

बैठक में डिजिटल भुगतान, यूपीआई, बैंकिंग लेनदेन और ऑनलाइन कारोबार से जुड़ी साइबर धोखाधड़ी से व्यापारियों को बचाने के उपायों पर भी चर्चा होगी। इसके साथ ही शिकायतों के त्वरित निपटारे की व्यवस्था और बैंक खातों को फ्रीज किए जाने से जुड़ी चिंताओं पर भी विचार किया जाएगा। इसके अलावा, व्यापारिक नेता उन पुराने कानूनों, नियमों और प्रक्रियाओं की भी समीक्षा करेंगे, जो कारोबार पर अनावश्यक अनुपालन का बोझ डालते हैं। इन्हें समाप्त करने या इनमें संशोधन करने के लिए सिफारिशें तैयार की जाएंगी। 

बैठक के एजेंडे में कारोबारी प्रक्रियाओं को सरल बनाना, सरकारी विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना, ऑनलाइन अनुमतियों और सिंगल-विंडो मंजूरी का विस्तार करना तथा अनावश्यक निरीक्षणों को कम करना भी शामिल है। इसके अलावा, कैट के अनुसार, बैठक में डिजिटल कारोबार, ई-कॉमर्स, भारत ई-मार्ट, स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने, एमएसएमई को मजबूत बनाने, निर्यात, नए बाजारों तक पहुंच और आधुनिक तकनीक को अपनाने के अवसरों पर भी विचार किया जाएगा। 

कैट ने कहा कि बैठक से निकलने वाली सिफारिशों के आधार पर सरकार और संबंधित संस्थानों के समक्ष एक व्यापक कार्ययोजना पेश की जाएगी। इसका उद्देश्य लोकतांत्रिक अधिकारों और व्यावसायिक गतिविधियों तथा आजीविका की सुरक्षा की जरूरत के बीच संतुलन स्थापित करना है। -आईएएनएस

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