कैबिनेट ने आईपीओ रूट के जरिए इरेडा को सूचीबद्ध करने की मंजूरी दी

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड (आईआरईडीए) को सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई में सरकार की हिस्सेदारी की आंशिक बिक्री के जरिए आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) के जरिए स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध करने की मंजूरी दे दी। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि इसका उद्देश्य इरेडा द्वारा ताजा इक्विटी शेयर जारी कर धन जुटाना है। सूत्रों ने कहा कि निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) लिस्टिंग प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा।
यह निर्णय जून 2017 में लिए गए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) के निर्णय का स्थान लेता है, जिसने इरेडा को आईपीओ मार्ग के माध्यम से बुक बिल्डिंग के आधार पर जनता को 10 रुपये के 13.90 करोड़ नए इक्विटी शेयर जारी करने की अनुमति दी थी।
मार्च 2022 में सरकार द्वारा 1,500 करोड़ रुपये की पूंजी डालने के बाद पूंजी संरचना में बदलाव के कारण तत्काल निर्णय की आवश्यकता हुई है। आईपीओ एक ओर सरकार के निवेश के मूल्य को अनलॉक करने में मदद करेगा, और दूसरी ओर जनता को राष्ट्रीय संपत्ति में हिस्सेदारी हासिल करने और उससे लाभ प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेगा।

इसके अलावा, यह सार्वजनिक खजाने पर निर्भर हुए बिना विकास योजनाओं को पूरा करने के लिए इरेडा को अपनी पूंजी आवश्यकता का एक हिस्सा बढ़ाने में मदद करेगा, और अधिक बाजार अनुशासन और लिस्टिंग आवश्यकताओं और प्रकटीकरण से उत्पन्न होने वाली पारदर्शिता के माध्यम से शासन में सुधार करेगा।
इरेडा एक पूर्ण स्वामित्व वाली मिनी-रत्न कंपनी है, जो भारत में नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के वित्तपोषण को लेकर काम करती है।
--आईएएनएस

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