यूएसआईबीसी ने तैयारी की अपनी समग्र इच्छा सूची

वाशिंगटन। भारत जहां अपना नया प्रधानमंत्री चुनने की तैयारी में है, वहीं अमेरिका-भारत उद्यम परिषद (यूएस-इंडिया बिजनेस काउंसिल, यूएसआईबीसी) ने अपनी एक समग्र "विश लिस्ट" (इच्छा सूची) तैयार की है।

इस सूची को यदि क्रियान्वित किया जाता है तो इससे प्रतिवर्ष 500 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। इस समग्र कार्य योजना में असैन्य परमाणु संधि से जुडे मुद्दे सुलझाना, रक्षा, ई-कॉमर्स और बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढाना और वित्तीय क्षेत्र में वैश्विक कंपनियों को स्वस्थ प्रतिस्पर्धा उपलब्ध करवाना समेत कई अन्य लक्ष्य भी शामिल है। यूएसआईबीसी ने इस योजना को कानूनी रूप दिए जाने और क्रियान्वित करने की अपील की। यह योजना भारत की अंतरराष्ट्रीय कर संधियों और निवेश प्रारूपों में निश्चितता उपलब्ध करवाती है।

किसानों और बाजारों के बीच नजदीकी संबंधों को सहयोग देने के लिए भारत के मल्टी-ब्रांड खुदरा क्षेत्र को खोलने की अपनी अपील दोहराते हुए यूएसआईबीसी ने कहा कि वह अवसंरचात्मक क्षेत्र में एक निष्पक्ष, पारदर्शी और सुव्यवस्थित बोली प्रक्रिया की वकालत करेगा। यूएसआईबीसी के अध्यक्ष रोन सोमर्स ने कहा , "यह "वे फॉरवर्ड एजेंडा 2014-15" यूएसआईबीसी की 300 सदस्य कंपनियों से लिया गया है। इनमें अमेरिकी और भारतीय दोनों ही कंपनियां शामिल हैं। इनमें से 250 ऎसी बडी अमेरिकी कंपनियां हैं, जो भारत में निवेश कर रही हैं। यह एजेंडा हमारे द्विपक्षीय वाणिज्यिक क्षेत्रों के बीच की साझेदारी को मजबूत करने के लिए जरूरी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है।"