बैंक कर्ज डिफाल्ट: अंबानी-अदानी की बढेंगी मुश्किलें, पीएसी करेगी जांच

नई दिल्ली। बैंकों के बढते कर्ज डिफाल्ट को लेकर संसद की लोक लेखा समिति (पीएसी) सख्त हो गयी है। पीएसी अब बढते कर्ज डिफाल्ट की जांच करने जा रही है। समिति का यह कदम निजी और सार्वजनिक, दोनों सेक्टर के लिए परेशानी खडी कर सकता है। सूत्रों का कहना है कि पीएसी ने सरकार से और सार्वजनिक सेक्टर बैंक से डेटा उपलब्ध कराने को कहा है, पर वित्त मंत्रालय ने अभी तक डेटा उपलब्ध नहीं कराए हैं। पीएसी की अध्यक्षता मध्य प्रदेश से कांग्रेस के सांसद प्रोफेसर केवी थॉमस कर रहे हैं। बैंकों के कर्ज की जांच में कर्ज डिफाल्ट के पीछे के बडे घोटाले भी सामने आ सकते है। कांगेसी सांसद थॉमस बेहद गहराई से मामले की खोजबीन कर रहे हैं। जहां 2011 में कर्ज डिफाल्ट महज 6 फीसदी के आस-पास था वह 2015 में बढकर 11.1 फीसदी हो गया है। पब्लिक सेक्टर बैंकों में यह आकडा और भी ज्यादा हो सकता है। थॉमस इस पूरे कर्ज के झमेले को बडी बारीकी से समझ रहे हैं।

अदानी, अंबानी पर टेढी नजर

पुराने कर्ज के डिफाल्ट से बचने के लिए बैंकों ने कंपनियों को दोबारा कर्ज दिया, इस रीस्ट्रक्चर्ड कर्ज में बीते साल बेतहासा बढोत्तरी हुई है। इस तरीके के कज के करीब 30 मामलों को 2014-15 में मंजूरी मिली, जिससे बैंकों को 39,230 करोड का बोझ उठाना पड रहा है। कई कॉर्पोरेट कंपनियों को इसका सीधा फायदा पहुंचा है. जिनमें अदानी ग्रुप की दो कंपनियां प्रमुख हैं। इसके आलावा मुकेश अंबानी की भी एक कंपनी को सीधा फायदा मिला है।

आरबीआई भी कर चुका आगाह

बढते कर्ज डिफाल्ट को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की हर 6 महीने पर जारी होने वाली वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में भी इस साल चिंता जताई गयी है। आरबीआई की कई और रिपोटोंü में कर्ज डिफाल्ट से भारत के पब्लिक सेक्टर बैंकों की हालत बहुत खराब बताई गयी है।