थोक महंगाई दर पांच साल के न्यूनतम स्तर पर

नई दिल्ली। खाद्य वस्तुओं और सब्जियों की कीमतों में गिरावट जारी रहने से अक्टूबर माह के दौरान थोक मुद्रास्फीति की दर घटकर पांच साल के निम्न स्तर 1.77 प्रतिशत पर आ गई। थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) पर आधारित मुद्रास्फीति की दर इससे पिछले महीने सितंबर में 2.38 प्रतिशत पर थी, जबकि पिछले साल अक्टूबर में यह 7.24 प्रतिशत की ऊंचाई पर थी। सरकार की ओर से जारी आंकडों के अनुसार अक्टूबर माह के दौरान खाद्य मुद्रास्फीति घटकर 2.7 प्रतिशत पर आ गई, जो करीब ढाई साल का निम्न स्तर है।

खाद्य मुद्रास्फीति में इस साल मई से गिरावट आनी शुरू हो गई थी। थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति में लगातार पांचवे महीने गिरावट आई है। यह गिरावट खुदरा मुद्रास्फीति के अक्टूबर में रिकार्ड 5.52 प्रतिशत पर नीचे आने की पृष्टभूमि में आई है। अक्टूबर के दौरान प्याज की कीमतों में 59.77 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, जबकि सितंबर में इसमें 58.12 प्रतिशत की गिरावट आई थी। इसी प्रकार अक्टूबर माह के दौरान सब्जियों की कीमतों में 19.61 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, जबकि मांस-मछली अंडे की कीमतों में 2.58 प्रतिशत की गिरावट आई। अक्टूबर माह के दौरान आलू के दाम में 82.11 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई जबकि इससे पिछले माह इसमें 90.23 प्रतिशत की तेजी आई थी। विनिर्मित वस्तुओं जैसे चीनी, खाद्य तेल, पेय पदार्थ और सीमेंट की कीमतों में 2.43 प्रतिशत की गिरावट आई।

सितंबर में इनके दाम में 2.84 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई थी। अगस्त माह के दौरान थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति 3.85 प्रतिशत पर थी, जबकि पिछले साल के इसी माह में यह 3.74 प्रतिशत पर थी। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस और बिजली की दरों में अक्टूबर के दौरान 0.43 प्रतिशत की गिरावट आई जबकि सितंबर में इनकी कीमतें 1.33 प्रतिशत बढी थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रास्फीति पर लगाम लगाने के लिए जनवरी में अपनी मौद्रिक समीक्षा में ब्याज दरें स्थिर रखी थीं। अब आरबीआई दो दिसंबर को मौद्रिक नीति की समीक्षा करेगा। अक्टूबर में खुदरा और थोक मुद्रास्फीति दोनों में ही गिरावट आने के साथ साथ सितंबर के औद्योगिक उत्पादन के आंकडों में सुधार को देखते हुए अब रिजर्व बैंक पर ब्याज दरों में कम लाने का दबाव बढेगा। विनिर्माण और पूंजीगत सामानों के क्षेत्र में गतिविधियां बढने से सितंबर में औद्योगिक उत्पादन वृद्धि तीन माह के उच्च स्तर 2.5 प्रतिशत पर पहुंच गई। उद्योग जगत लगातार ब्याज दरों में कमी की मांग करता आ रहा है। वर्ष 2013-14 में आर्थिक वृद्धि घटकर 4.7 प्रतिशत रही जबकि चालू वित्त वर्ष के दौरान इसके 5.4 से 5.9 प्रतिशत के दायरे में रहने का अनुमान लगाया जा रहा है।