चीनी मिलों को और राहत देने की तैयारी

नई दिल्ली। चीनी मिलों को सरकार की ओर से मुहैया कराए जाने वाले ऋण पर ब्याज में छूट को वित्त मंत्रालय बढ़ाना चाहता है। सरकार की ओर से फिलहाल ब्याज में उन्हें 10 फीसदी की छूट दी जा रही है। जो वित्त मंत्रालय 12 प्रतिशत करना चाहता है। इस साल भी मंत्रालय ने यही दरें लागू करने की सिफारिश की थी जो अगले साल लागू की जा सकती हैं।

वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, हमारी ओर से ऋण पैकेज पर इस साल भी 12 प्रतिशत की दर से ब्याज में छूट दिए जाने की सिफारिश की गई थी। लेकिन इस साल आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीई)ने ब्याज में छूट की दर को 10 फीसदी रखा है। उम्मीद है कि अगली बार मंत्रालय की सिफारिश को लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा, हमारी सिफारिश दो साल की अवधि तक ऋण पर ब्याज में छूट 12 फीसदी देने की है।

जून महीने में घोषित किए 6000 करोड के ऋण पैकेज पर ब्याज छूट 10 फीसदी रखी गई है, जो 600 करोड है। 12 फीसदी की दर से यह छूट 720 करोड हो सकती थी। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति को वित्त मंत्रलय के नोट में 12 फीसदी की दर से ब्याज में देने को कहा था। खाद्य मंत्रंलय की सिफारिश को मानकर ऋण पैकेज पर ब्याज में छूट को घोषित किया गया।

इस साल मई तक चीनी मिलों पर 19,437 करो़ड रूपये का था। इसे चुकाने में मिलों को आसानी हो इसके लिए सरकार ने उन्हें दोबारा 6,000 करोड का पैकेज दिया। पूर्ववर्ती यूपीए सरकार ने भी दिसंबर 2013 में भी गन्ना किसानों का भुगतान करने के लिए चीनी मिलों को पांच साल के लिए 6,600 करोड का ऋण 12 फीसदी की ब्याज दर की छूट के साथ दी थी।