राजस्थान के दो बिजली संयंत्र जाएंगे निजी हाथों में

जयपुर। कालीसिंध और छबडा थर्मल पावर प्लांट को सरकार निजी हाथों में सौपने जा रही है। कैबिनेट ने दोनों पावर प्लांट के विनिवेश को मंजूरी दे दी है। दोनों पावर प्लांट के विनिवेश का खाका तैयार करने के लिए उत्पादन निगम के सीएमडी की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी जो तीन माह में सरकार को रिपोर्ट देगी।

संसदीय कार्यमंत्री राजेंद्र राठौड ने दावा किया है कि दोनों पावर प्लांट के निजीकरण से इनमें काम कर रहे कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित रहेगी। कालीसिंघ थर्मल वार प्लांट में 600-600 मेगावाट की दो यून्टि काम कर रही हैं और 2 यूनिट निर्माणाधीन हैं।

कालीसिंघ प्लांट पर 7434 करोड का कर्ज है। छबडा पावर प्लांट में 250-250 मेगावाट की चार यून्टि काम रही हैं और 660-660 मेगावाट की दो यूनिट निर्माणाधीन है। टेकिरफ बेस बिडिंग के आधार पर जो कंपनी जितने कम दामों में सरकार को बिजली देगी उस कंपनी को ये पावर प्लंट दिए जाएंगे।

कंपनी को प्लांट की चालू और निर्माणाधीन सभी यूनिट लेनी होगी। प्लांट का कर्ज कंपनी को वहन करना होगा। छबडा प्लांट के लिए एनटीपीसी को प्राथमिकता देने की बात कही जा रही है। दोनों प्लांट का घाटा करीब दो हजार करोड के आसपास है।