"इंटरनेट कॉल पर अंतिम फैसला करना बाकी"

नई दिल्ली। इंटरनेट के जरिए की जाने वाली कॉल के बारे में दूरसंचार आयोग की समिति की रपट की आलोचनाओं के बीच दूरसंचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि यह सरकार का अंतिम रूख नहीं है और सभी भागीदारों के सुझावों पर विचार करने के बाद ही अभी कोई "सुगठित" फैसला किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि इस मुद्दे पर दूरसंचार आयोग की समिति ने इंटरनेट के जरिए की जाने वाली कॉलों के लिए "नियामकीय ढांचे" का सुझाव दिया है।

अगर समिति के सुझाव माने जाते हैं तो स्काइप व व्हाट्सएप्प जैसे एप्प के जरिए नि:शुल्क कॉल करना बंद हो जाएगा। समिति ने स्काइप, व्हाट्सएप्प तथा वाइबर जैसे इंटरनेट आधारित एप्प पर घरेलू कॉल के नियमन का प्रस्ताव किया है। प्रसाद ने यहां एक कार्य्रकम के अवसर पर संवाददाताओं से कहा, "नेट निरपेक्षता की रपट आ चुकी है और मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि यह सरकार की रपट नहीं है। यह दूरसंचार विभाग की रपट है।" उन्होंने कहा, "यह अधिकारियों की एक समिति की रपट है जिसका गठन मैंने नेट निरपेक्षता के सारे मामले के अध्ययन के लिए किया था।"

दूरसंचार विभाग की समिति का गठन विभाग के सलाहकार एके भार्गव की अध्यक्षता में किया गया था। प्रसाद ने कहा कि यह रपट अब टीका टिप्पणी के लिए सार्वजनिक है और इसे ट्राई को भी भेजा जाएगा। उन्होंने कहा, "ट्राई की रपट आने के बाद हम कोई सुगठित राय बनाएंगे। इसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल अंतिम फैसला करेगा।" आईटी क्षेत्र के संगठन नासकाम का कहना है कि अगर इन सिफारिशों का कार्यान्वयन किया जाता है तो इंटरनेट आधारित संवाद सेवाओं के बीच इस तरह के विभेदन से उपयोक्ता की निजता का उल्लंघन हो सकता है।