रियल एस्टेट बिल 2015 को सरकार की मंजूरी

नई दिल्ली। सरकार ने कई संशोधनों के साथ रियल एस्टेट बिल 2015 को मंजूरी दे दी है। बिल में खरीददारों के हितों का ध्यान रखते हुए बिल्डरों पर नकेल कसने की कोशिश की गई है। अब बिल्डरों को प्रोजेक्ट की खातिर लिए गए एडवांस पैसे का 70 फीसदी हिस्सा उसी प्रोजेक्ट के लिए खोले गए अकाउंट में जमा करना होगा, जिससे प्रोजेक्ट जल्द पूरा हो सकेगा।

राज्यसभा की सलेक्ट कमेटी ने इसे 50 फीसदी तक करने का सुझाव दिया था लेकिन सरकार ने कांग्रेस और सीपीएम की मांग को मानते हुए इसे 70 फीसदी कर दिया। संसद के मौजूदा सत्र में इस बिल को पेश किया जाएगा। माना जा रहा है कि बिना किसी परेशानी के यह बिल इसी सत्र में पास हो जाएगा।

सरकार को उम्मीद है नए बिल से रियल एस्टेट सेक्टर में घरेलू और विदेशी निवेश बढेगा, जिससे सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट हाउसिंग फॉर ऑल को प्राइवेट सेक्टर की मदद से पूरा किया जा सकेगा।