यूरिया उत्पादन बढेगा,1550 करोड की सब्सिडी बचेगी

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में यूरिया उत्पादन बढाने के लिए गैस आधारित सभी 27 यूरिया संयत्रों को गैस पूलिंग के तहत एक समान दर पर गैस उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। इससे ना सिर्फ तमाम संयंत्रों को पर्याप्त मात्रा में गैस मिलेगी, जिससे देश में यूरिया का उत्पादन बढेगा। साथ ही सरकार करीब 1550 करोड रूपए की सब्सिडी भी बचा सकेगी। कैबिनेट ने एक दशक से ज्यादा समय से बंद पडे गोरखपुर और बरौनी के उर्वरक संयंत्रों को फिर से शुरू करने का फैसला भी किया है।

एक और बडे फैसले के तहत मंत्रिमंडल ने हल्दिया से जगदीशपुर के बीच करीब 2000 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन बिछाने का फैसला भी किया है। करीब दस हजार करोड रूपए की लागत की इस पाइपलाइन के जरिए पूर्वी भारत के करीब एक करोड परिवारों के घरों तक गैस पहुंचाई जा सकेगी।

कैबिनेट के इन फैसलों से देश में यूरिया की उपलब्धता बढेगी और किसानों को फसलों के लिए यूरिया आसानी से मुहैया हो सकेगी। इसके साथ ही मत्रिमंडल ने रणनीतिक फैसला लेते हुए देश में विशाखापत्तनम ,मेंगलोर और पडु में क्रूड ऑयल के भंडारण क्षमता को बढाने का फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तनाव के समय देश में तेल की कीमतों को स्थिर रखने में मदद मिलेगी।