नई दिल्ली। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने गुरुवार को एक बड़ी जीत हासिल की है। इसी के साथ एक आर्ब्रिटेशन अवार्ड से धन के नियंत्रण के लिए चार साल से चली आ रही लड़ाई आखिरकार जीत ली, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक आर्ब्रिटेशन अवार्ड को बरकरार रखा, जो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के पक्ष में गया। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने डीएमआरसी की एक याचिका को खारिज कर दिया और अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले कर्ज में डूबे रिलायंस समूह, एडीएजी के पक्ष में 2017 के आर्ब्रिटेशन अवार्ड को बरकरार रखा। इसके तहत, कंपनी को ब्याज सहित 4,600 करोड़ रुपये से अधिक की राशि मिलेगी जो इस संकटग्रस्त समूह को अपना कर्ज चुकाने में मदद करेगी। एक विस्तृत आदेश दिन में बाद में शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।[@ महज 32 इंच का है ये लडका, लेकिन सपना है...]
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