ओएनजीसी पर सब्सिडी बोझ घटाने की कोशिश

नई दिल्ली। सरकारी कंपनी तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) पर सब्सिडी बोझ कम करने और उत्खनन कंपनी के लाभ में वृद्धि करने के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय ईधन सब्सिडी-हिस्सेदारी फार्मूले में संशोधन कर रहा है। मंत्रालय के सूत्र ने कहा कि नए सब्सिडी-हिस्सेदारी फार्मूले के मुताबिक ओएनजीसी जैसी तेल उत्खनन कंपनियों द्वारा सरकार को दिए जाने वाले तेल विकास उपकर को घटाकर 4,500 रूपये प्रति टन तक लाया जाएगा।

सरकार ने डीजल मूल्य को अक्टूबर में नियंत्रण मुक्त कर दिया। लेकिन ओएनजीसी अब भी कम दर पर तेल विपणन कंपनियों को तेल बेच रही है, ताकि वे मिट्टी तेल और रसोई गैस को कम कीमत पर बेच सके। ओएनजीसी जैसी तेल उत्खनन कंपनियां इनकी कम कीमत पर बिक्री से होने वाले नुकसान के आधे हिस्से को बोझ उठाती हैं। सरकार ओएनजीसी में अपनी पांच फीसदी हिस्सेदारी बेचकर 2.5 अरब डॉलर की आय जुटाना चाहती है।

सूत्र के मुताबिक उत्खनन कंपनियों पर सब्सिडी बोझ 2008-09 में 32 हजार करो़ड रूपये था, जो 2013-14 में बढ़कर 67,021 करो़ड रूपये हो गया। 2013-14 में ओएनजीसी ने 56,384 करो़ड रूपये सब्सिडी का भुगतान किया, जो मौजूदा कारोबारी वर्ष में घटकर 32 हजार करो़ड रूपये हो चुका है। देश के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने इस साल के शुरू में अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि घाटे में हिस्सेदारी पर बरकरार अनिश्चितता से सरकारी उत्खनन कंपनियां नुकसान की स्थिति में हैं।