जापान के साथ निवेश में भारत का प्रथम स्थान

नई दिल्ली। जापान की कंपनियों के संभावित 75 हजार करोड रूपए के निवेश के साथ भारत को प्रथम स्थान मिला है जबकि इंडोनेशिया को दूसरा और चीन को तीसरा स्थान दिया गया है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के जारी एक बयान में कहा गया है कि जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बैंक (जेबीआईसी) के सर्वेक्षण के अनुसार जापान की कंपनियों ने आने वाले वर्षो में भारत में तकरीबन 75 हजार करोड रूपए के निवेश की योजना बनाई है। जेबीआईसी ने जापान की विनिर्माण क्षेत्र की एक हजार कंपनियों का एक सर्वेक्षण किया है।
अक्टूबर 2014 तक भारत में जापानी कंपनियों की संख्या 1209 तक पहुंच गई थी जो पिछले पांच वर्षो में इसी अवधि की तुलना में 13 प्रतिशत अधिक है। आंकडों के अनुसार जून 2014 से सितंबर 2014 की अवधि के दौरान जापान से 61 करोड 80 लाख अमेरिकी डालर का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का प्रवाह हुआ है जबकि 2013 की इसी अवधि में यह 27 करोड तीन लाख अमरीकी डालर रहा था। अक्टूबर 2014 में 10 करोड 31 लाख डालर का एफडीआई प्रवाह हुआ। सरकार ने जापानी निवेशकों की मदद के लिए एक विशेष प्रबंधन दल "जापान प्लस" की स्थापना की है।
यह दल जापानी कंपनियों के साथ सक्रिय रूप से विचार विमर्श कर रहा है और आवश्यकतानुसार उन्हें विभिन्न प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी देता है। बयान में कहा गया है कि दल ने समर्पित माल ढुलाई गलियारा (डीएफसी) के संबंध में राजस्थान सरकार की आपत्तियों से संबंधित मुददों को भी हल कर लिया है। जापान प्लस को जापानी एकीकृत औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करनी है। इसके लिए जापानी कंपनियों और संबंधित राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श चल रहा है।