ईबिज पोर्टल से जुडेंगी सरकारी सेवाएं

देश में कारोबार की व्यवस्था आसान बनाने में लगी सरकार इस माह के अंत तक सभी विभागों और मंत्रालयों की सेवाओं को "ईबिज" पोर्टल के साथ जोडऩे का प्रस्ताव किया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज यह जानकारी दी। मंत्री ने कहा कि सरकार अनावश्यक लाइसेंस और रेग्युलेशन हटा कर कारोबार की संपूर्ण प्रçRया आसान बनाने को प्रतिबद्ध है। इससे उलझने कम होंगी, काम तेज होंगे और पारदर्शिता बढ़ेगी।

सीतारामन ने कहा, "31 दिसंबर, 2014 तक केंद्र सरकार के सभी विभागों और मंत्रालयों की सेवाओं को ईबिज के साथ एकीकृत करने का प्रस्ताव है। ईबिज एक एकल खि़डकी प्रणाली है।" उन्होंने कहा कि बहुत ही कम समय में सरकार ने औद्योगिक लाइसेंस और औद्योगिक उद्यमशीलता ज्ञापन के आवेदन की ऑनलाइन करने की घोषणा की और अब उद्यमियों के लिए यह सेवा ईबिज वेबसाइट पर अब चौबीसों घंटे और सातों दिन उपलब्ध है।

गौरतलब है कि कारोबार में आसानी के मामले में एक वैश्विक रिपोर्ट में भारत को 189 देशों के बीच 142 स्थान पर रखा गया है और इसमें एक साल पहले से दो स्थान नीचे आ गया है। नई सरकार का कहना है कि सुधारों की दिशा में उसके प्रयासों का असर अगले साल दिखेगा और कोशिश है कि भारत पहले 50 देशों में स्थान बना ले।