आईओसी, बीपीसीएल को ईधन सब्सिडी की मंजूरी

नई दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र की इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन तथा भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (बीपीसीएल) को 2014-15 की चौथी तिमाही में लागत से कम भाव पर ईधन बेचने के लिए क्रमश: 2,932 करोड रूपए और 2,291 करोड रूपए की सब्सिडी मिलेगी।

हालांकि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि. (एचपीसीएल) को इस प्रकार की कोई सहायता नहीं मिलेगी। वित्त मंत्रालय ने जनवरी-मार्च तिमाही के लिए 5,223 करोड रूपए की ईधन सब्सिडी की मंजूरी दी है। यह सब्सिडी दोनों खुदरा कंपनियों को घरेलू रसोई गैस (एलपीजी) और केरोसीन लागत से कम सरकारी दरों पर बेचने के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए दी जाएगी। सूत्रों ने कहा कि कुल मंजूरी सब्सिडी में से आईओसी को 2,932.62 करोड रूपए और बीपीसीएल को 2,291 करोड रूपए मिलेंगे।

सूत्रों के अनुसार पूर्व भुगतान के समायोजन के कारण एचपीसीएल को कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी इस तरह सरकार ने कुल मिलाकर 2014-15 में 27,308 करोड रूपए की सब्सिडी दी। पहली तीन तिमाही में सरकार ने 22,085 करोड रूपए की सब्सिडी दी थी। खुदरा ईंधन कंपनियों को डीजल (17 अक्टूबर तक), एलपीजी और केरोसीन लागत से कम सरकारी दरों पर बेचने के कारण 2014-15 में 72,314 करोड रूपए का नुकसान हुआ।

सूत्रों के अनुसार तेल उत्पादक कंपनियों ओएनजीसी, ऑयल इंडिया और गेल को चौथी तिमाही में किसी प्रकार की सब्सिडी देने से छूट दी गई है। पिछले वित्त वर्ष के पहले नौ महीनों में सरकार ने लागत से कम भाव पर एलपीजी, केरोसीन और डीजल (17 अक्टूबर) बेचने के लिए 22,085 करोड रूपए की सब्सिडी दी जबकि तेल उत्खनन कंपनियों ने 42,822 करोड रूपए का भुगतान किया।