जहाज विनिर्माण को अप्रत्यक्ष कर छूट

नई दिल्ली। देश में जहाज विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने गुरूवार को इस क्षेत्र को अप्रत्यक्ष कर से छूट देने की घोषणा की। वित्त मंत्रालय ने कहा कि उसने जहाज विनिर्माण, वेसल, टग्स और पुशर क्राफ्ट के निर्माण में उपयोग होने वाले सभी कच्चे माल अवयवों को सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क से छूट दे दी है। निर्यात करने वाली इकाइयों को भी यह छूट मिलेगी।

जहाजरानी मंत्रालय ने गत वर्ष संसद से कहा था कि उसने भारतीय रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय को जहाजरानी के कॉरपोरेट ऋण सरलीकरण (सीडीआर) से जु़डे बैंकों से संबंधित वित्तीय नियमों में कुछ उदारता लाने के लिए कहा है। जहाजरानी एक अत्यधिक पूंजी साध्य उद्योग है और इसका संचालन बहुत हद तक कर्ज पर निर्भर करता है।