बैंकिंग क्षेत्र के लिए सीआईआई ने कार्ययोजना सुझाई

नई दिल्ली| भारतीय उद्योग परिसंघ ने सरकार को बैंकिंग प्रणाली के बुरे ऋण से निपटने के लिए पांच सूत्री कार्ययोजना की सलाह दी है। परिसंघ ने रविवार को एक बयान में कहा, "पांच सूत्री कार्ययोजना में जिन बातों की सलाह दी गई है वे हैं कारपोरेट डेट रिस्ट्रक्च रिंग (सीडीआर) व्यवस्था में सुधार, अधोसंरचना क्षेत्र के लिए स्पेशल रिजॉल्यूशन मैकेनिज्म का निर्माण, एक राष्ट्रीय संपत्ति प्रबंधन कंपनी का गठन, ऐसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों का कैपिटलाइजेशन बढ़ाने के लिए नियमों को उदार बनाना और इनसोल्वेंसी व्यवस्था की प्रभावोत्पादकता बढ़ाना।"

आर्थिक सुस्ती और उच्च ब्याज दर के कारण बैंकिंग क्षेत्र की संपत्ति की गुणवत्ता का काफी क्षरण हुआ है और गैर निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) का दबाव बढ़ा है।

परिसंघ के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने कहा, "बैंक कर्ज देने में संकोच कर रहे हैं और इसके कारण कारपोरेट क्षेत्र का विकास कुंठित हो रहा है। परिसंघ का सुझाव इन बातों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।"