ओएनजीसी, ऑयल इंडिया को एलपीजी सब्सिडी में योगदान से छूट

नई दिल्ली। घरेलू तेल एवं गैस उत्खनन को बढावा देते हुए सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की ओएनजीसी और ऑयल इंडिया को चालू वित्त वर्ष के दौरान एलपीजी सब्सिडी भरपाई में योगदान करने से छूट देने का फैसला किया है। यह बात तेल सचिव सौरभ चंद्र ने कही। उन्होंने कहा, "सरकार 2015-16 के लिए एलपीजी सब्सिडी का पूरा बोझ स्वयं वहन करेगी।" सरकार गरीबों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एलपीजी और केरोसिन जैसे रसोई ईधन के दाम का नियमन करते हुए वास्तविक लागत से कम दाम पर उसकी बिक्री करती है।

इन पेट्रोलियम उत्पादों की वास्तविक बाजार लागत और सरकार द्वारा तय खुदरा बिक्री मूल्य के बीच के अंतर को लागत से कम वसूली कहते हैं जिसका बोझ सरकार नकद सब्सिडी के जरिए और ओएनजीसी जैसी उत्खनन कंपनियों से मिलने वाले योगदान के जरिए करती है। तेल एवं गैस उत्खनन और उत्पादन से जुडी ओएनजीसी, ऑयल इंडिया और गेल को रसोई ईधन एलपीजी और केरोसिन तथा अक्टूबर 2014 तक डीजल जैसे रसोई ईधन पर सब्सिडी के कुछ हिस्से को वहन करना होता है। डीजल की कीमत अक्टूबर 2014 में नियंत्रण मुक्त होने के बाद यह घरेलू एलपीजी और केरोसिन तक सीमित रह गई है।

उन्होंने कहा, "उत्खनन करने वाली राष्ट्रीय तेल कंपनियों का कम वसूली में योगदान घटा है और वे इतनी ही राशि के संसाधन का उत्खनन और उत्पादन में निवेश करने के लिए आजाद हैं।" चंद्र ने कहा कि वित्त मंत्रालय द्वारा ईधन बिक्री पर राजस्व नुकसान की भरपाई करने पर सहमति जताने के बाद सरकार ने तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) और ऑयल इंडिया को ईधन सब्सिडी में योगदान करने से छूट दे दी है। वित्त मंत्रालय सरकार नियंत्रित दर पर घरेलू एलपीजी और केरोसिन की बिक्री पर राजस्व नुकसान की प्रभावी तरीके से भरपाई करने के लिए जनवरी से मार्च 2015 की तिमाही के लिए पूरी 5,324 करोड रूपए की सब्सिडी का भुगतान करेगा।