केंद्र सरकार देश में किफायती सीएनजी और पीएनजी उपलब्ध कराने के लिए उठा रही जरूरी कदम

नई दिल्ली । केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा कि उसने घरेलू प्राकृतिक गैस के लिए आवंटन ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से जरूरी कदम उठाए हैं, जो क्लीन एनर्जी तक पहुंच को बढ़ावा देने, शहरों में एयर क्वालिटी में सुधार और घरेलू ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के केंद्र के विजन के अनुरूप है। 
सरकार ने कहा, वाहनों में उपयोग होने वाली सीएनजी और घरों में खाना बनाने के लिए उपयोग होने वाली पीएनजी की उपलब्धता बनाए रखने और उन्हें किफायती बनाने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने घरेलू गैस आवंटन नीति को शुरू किया है।
वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में सीएनजी (टी) और पीएनजी (डी) सेगमेंट के लिए घरेलू प्राकृतिक गैस का आवंटन दो-तिमाही अग्रिम आधार पर किया जाएगा। आवंटन में अब ओएनजीसी और ओआईएल को दिए गए फील्ड से न्यू वेल गैस (एनडब्ल्यूजी) भी शामिल होगी।
गेल और ओएनजीसी द्वारा किए गए अनुमानों से सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) कंपनियों को अग्रिम रूप से आपूर्ति की जानकारी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी, जिससे योजना और वितरण दक्षता में वृद्धि होगी।
मंत्रालय ने आगे बताया, "समय पर और विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एनडब्ल्यूजी के लिए नीलामी आधारित आवंटन को तिमाही प्रो-राटा आवंटन के साथ बदल दिया गया है। गेल मौजूदा एमओपीएनजी दिशानिर्देशों के अनुसार, सीजीडी कंपनियों को उनकी आवश्यकताओं के अनुपात में एनडब्ल्यूजी आवंटित करेगा।"
घरेलू गैस आवंटन में वृद्धि परिवहन और घरेलू खाना पकाने जैसे सार्वजनिक क्षेत्रों को प्राथमिकता देने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
एपीएम गैस और न्यू वेल गैस दोनों की कीमतें भारतीय क्रूड बास्केट की कीमतों से जुड़ी हैं, जिनका कैलकुलेशन मासिक आधार पर किया जाता है, कच्चे तेल की कीमतों में हाल ही में आई गिरावट के साथ, घरेलू गैस का यह आवंटन सीएनजी (टी) और पीएनजी (डी) उपभोक्ताओं के लिए प्राकृतिक गैस को अधिक किफायती बना देगा।
मंत्रालय ने कहा, "इन रणनीतिक उपायों से सीजीडी कंपनियों के लिए मांग का अनुमान लगाना आसान हो जाएगा। इससे आपूर्ति में दक्षता बढ़ेगी।"
--आईएएनएस
 

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