सुब्रत रॉय की सुप्रीम कोर्ट में जमानत पर सुनवाई पूर्ण, फैसला सुरक्षित

नई दिल्ली। सहारा प्रमुख सुब्रत राय की अंतरिम जमानत पर रिहाई के आग्रह पर शीर्ष न्यायालय ने सुनवाई पूरी कर ली। राय ने कहा कि है कि संपत्ति बेचने के लिए उनका जेल से बाहर आना जरूरी है, क्योंकि जेल के अंदर रहकर संपत्तियों का सौदा सस्ते में हो रहा है।

सुनवाई के दौरान शुक्रवार को राय ने कोर्ट से रहम दिखाने और जेल से बाहर निकलने की छूट देने का आग्रह किया ताकि नियमित जमानत के वास्ते 10 हजार करोड रूपए सेबी के पास जमा कराने वह जेल से बाहर आकर संपत्तियों की बिक्री कर सके। जस्टिस तीरथ सिंह ठाकुर की अध्यक्षता वाली विशेष पीठ के समक्ष राय की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने कहा कि इस मामले में अब हमें रहम की जरूरत है। वह अब तक चार महीने जेल में बिता चुके हैं और उनकी रिहाई संपत्तियों की बिक्री के लिए बातचीत के अवसर बढाएगी।

 इस बीच सहारा समूह की परेशानियां उस वक्त और बढ गई जब कि न्यायालय ने समूह के खिलाफ की गई कार्रवाई और प्रस्तावित कार्रवाई के बारे में आयकर विभाग को दो सप्ताह में नई अर्जी दाखिल करने का निर्देश दिया। आयकर विभाग ने न्यायालय में दावा किया था कि कंपनी पर सात हजार करोड रूपए का कर बकाया है। कोर्ट ने कहा कि विभाग स्पष्ट करे कि अब तक क्या कार्रवाई की गई और अब क्या करना प्रस्तावित है।

आयकर विभाग को इस संबंध में लंबित अपीलों का विवरण भी देना है। पीठ ने आयकर विभाग से कहा कि यह कहने के लिए आसान रास्ता मत चुनिए की आप न्यायालय की मदद के लिए यहां हैं। आप को कार्रवाई पर रणनीति बनाने की आवश्यकता है। आपको स्वतंत्र अधिकार प्राप्त है तो फिर आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। आप निष्क्रियता से बाहर आइए।