कारखानों को मिले पूरा कोयला:पीएमओ

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ ने कोयला मंत्रालय को निर्देश दिया है कि उन संयंत्रों को ईंधन की कमी न होनी दी जाए जो अधोसंरचना परियोजनाओं के लिए आवश्यक सामग्रियों का विनिर्माण करते हैं। पीएमओ ने कहा है कि यह सुनिश्चित कराना जरूरी है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 214 कोयला ब्लॉक को रद्द किए जाने का अधोसंरचना परियोजनाओं पर असर न पडे। कोयला मंत्रालय के एक सूत्र ने से कहा, कोयला मंत्रालय को अधोसंरचना संबंधी मंत्रालयों की मशविरा से एक कार्ययोजना बनाने का निर्देश दिया गया है। जिन खदानों के लाइसेंस रद्द हुए हैं,उनमें से कई सीमेंट और इस्पात संयंत्रों की कैप्टिव खदानें थीं। कोयला मंत्रालय ने सरकार के महान्यायवादी से इस माह के शुरू में न्यायालय के आदेश से पैदा होने वाले मुद्दों पर राय मांगी है। महान्यायवादी की सलाह के बाद ही मंत्रालय अपना रूख तय करेगा।