एलन मस्क ट्विटर के बोर्ड में नहीं होंगे शामिल : सीईओ पराग अग्रवाल

सैन फ्रांसिस्को । एक नाटकीय मोड़ लेते हुए ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल ने घोषणा की है कि टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क कंपनी के बोर्ड में शामिल नहीं होंगे। भारतीय मूल के सीईओ ने पिछले हफ्ते कहा था कि माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ने मस्क को अपने निदेशक मंडल में नियुक्त किया है।

लगभग 3 अरब डॉलर में माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म में 9.2 फीसदी हिस्सेदारी हासिल करने वाले मस्क ट्विटर के 15 फीसदी से अधिक शेयर नहीं खरीद सकते।

रविवार देर रात एक संदेश में अग्रवाल ने कहा कि मस्क ने ट्विटर के बोर्ड में शामिल नहीं होने का फैसला किया है।

अग्रवाल ने बताया, "हमने मंगलवार को घोषणा की थी कि एलन को पृष्ठभूमि की जांच और औपचारिक स्वीकृति पर बोर्ड दल में नियुक्त किया जाएगा। बोर्ड में एलन की नियुक्ति आधिकारिक तौर पर 4/9 से प्रभावी होनी थी, लेकिन एलन ने उसी दिन साझा किया कि वह अब इस बोर्ड में शामिल नहीं होंगे। मेरा मानना है कि यह ठीक भी है।"

उन्होंने कहा, "हमारे पास हमारे शेयरधारकों से इनपुट है और हमेशा रहेगा, चाहे वे हमारे बोर्ड में हों या नहीं। एलन हमारे सबसे बड़े शेयरधारक हैं और हम उनके इनपुट के लिए खुले रहेंगे।"

ट्विटर के बोर्ड में शामिल होने से मस्क कंपनी के 14.9 प्रतिशत से अधिक की हिस्सेदारी के मालिक नहीं हो सकते थे।

साथ ही, मस्क जिस तरह से विवादास्पद विषयों पर स्वतंत्र रूप से ट्वीट करते हैं, वह निकट भविष्य में ट्विटर को कैच-22 स्थिति में डाल सकता है कि उनके ट्वीट पर कार्रवाई की जाए या नहीं।

अग्रवाल ने कहा, "बोर्ड और मैंने एलन के बोर्ड में शामिल होने के बारे में और सीधे एलन के साथ कई चर्चाएं कीं। हम सहयोग करने और जोखिमों के बारे में स्पष्ट होने के लिए उत्साहित थे।"

उन्होंने कहा, "आगे विकर्षण होंगे, लेकिन हमारे लक्ष्य और प्राथमिकताएं अपरिवर्तित रहती हैं। हम जो निर्णय लेते हैं और हम कैसे अमल करते हैं, वह हमारे हाथों में है, किसी और के नहीं। आइए काम पर ध्यान केंद्रित करें।

घोषणा के बाद से, मस्क ने प्लेटफॉर्म में महत्वपूर्ण बदलाव करने के लिए ट्विटर पर कई पोल साझा किए हैं, जिसमें एक एडिट बटन भी शामिल है।

यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) के साथ एक ताजा फाइलिंग के अनुसार, मस्क 2024 तक द्वितीय श्रेणी के निदेशक के रूप में काम करेंगे।

यह एक प्रकार की स्थिति है जिसका उपयोग अधिग्रहण-विरोधी उपाय के रूप में किया जा सकता है।

--आईएएनएस

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