वोडाफोन की लाइसेंस रिन्यू करने की खारिज हुई अर्जी

नई दिल्ली। दूरसंचार विभाग ने वोडाफोन इंडिया के 7 सेवा क्षेत्रों के लाइसेंस आगे बढाने के कंपनी के आवेदन को खारिज कर दिया है। इनकी मियाद अगले साल के अंत में समाप्त होने वाली है। डॉट के एक नोट में कहा गया है, "कंपनी के केरल, तमिलनाडु, हरियाणा, राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र व गुजरात सेवा क्षेत्रों में दिसंबर, 2015 में लाइसेंस विस्तार के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

वोडाफोन ने इस पर टिप्पणी से इनकार किया। वर्ष 2015-16 में 29 लाइसेंस की मियाद खत्म हो रही है। इनमें 7 वोडाफोन के हैं। वोडाफोन ने लाइसेंस विस्तार के लिए आग्रह उस प्रावधान के तहत किया है जिसमें कहा गया है कि दूरसंचार विभाग अपनी इच्छा से 10 साल का विस्तार दे सकता है। हालांकि, आधिकारिक नोट में कहा गया है कि 1995 में परमिट दिए जाने के बाद से परिस्थितियां बदल चुकी हैं और लाइसेंस का विस्तार अब व्यावहारिक नहीं है।

 डॉट ने उच्चतम न्यायालय के 2 फरवरी, 2012 के आदेश का हवाला दिया है। उच्चतम न्यायालय ने 2जी सेवाओं के उन सभी 122 लाइसेंसों का रद्द कर दिया था जिनमें स्पेक्ट्रम का आवंटन प्रशासनिक प्रक्रिया के जरिए किया गया और नीलामी नहीं की गई। नोट में कहा गया है कि वोडाफोन उचित समय पर यूनिफाइड लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकती है और बाजार आधारित प्रक्रिया के जरिए स्पेक्ट्रम हासिल कर सकती है। इस बीच, दूरसंचार विभाग ने उन 18 सेवा क्षेत्रों में स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की सिफारिशें मांगी हैं जहां लाइसेंस समाप्त हो रहे हैं। इन सेवा क्षेत्रों में 29 लाइसेंसधारकों के पास 198 मेगाहर्ड्ज स्पेक्ट्रम है।

 इनमें से ज्यादातर लाइसेंसों के पास प्रीमियम 900 मेगाहट्र्ज बैंड में स्पेक्ट्रम है। दूरसंचार आपरेटरों के पास इन सेवा क्षेत्रों में 172 मेगाहट्र्ज 900 मेगाहर्ड्ज बैंड में और 26 मेगाहर्ड्ज 1800 मेगाहर्ड्ज बैंड में स्पेक्ट्रम है। फरवरी में हुई स्पेक्ट्रम नीलामी में 62,162 करोड रूपए की बोलियां मिली थीं। दिल्ली, मुंबई और कोलकाता सेवा क्षेत्रों में 23,590 करोड रूपए की बोलियां सिर्फ 900 मेगाहर्ड्ज में प्राप्त हुई थीं। वहीं 1800 मेगाहर्ड्ज बैंड में नीलामी से 37,572.60 करोड रूपए मिले थे।