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40, 000 करोड रूपए की राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी

Source : business.khaskhabar.com | Jun 25, 2014 | businesskhaskhabar.com Business News Rss Feeds
 Road Min approves over Rs 40000 crore highway projectsनई दिल्ली। राजमार्ग निर्माण की रफ्तार को तेज करने के इरादे से सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 40,000 करोड रूपए की राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। मंत्रालय ने प्रतिदिन 30 किलोमीटर सडक बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है। इन परियोजनाओं का क्रियान्वयन अगले कुछ साल में किया जाएगा। सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी ने यह घोषणा की। गडकरी ने 60,000 करोड रूपए की 250 सडक परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं भूमि अधिग्रहण और पर्यावरण तथा वन मंजूरी जैसे मुद्दों की वजह से अटकी हुई हैं। मंत्री ने कहा कि अगले तीन महीने में ये परियोजनाएं फिर शुरू हो जाएंगी। मंत्रालय इनके लिए तेजी से मंजूरी पाने का प्रयास कर रहा है।

उन्होंने कहा, "फिलहाल कुल सडक निर्माण धीमा है। यह 3 किलोमीटर प्रतिदिन है। 60,000 करोड रूपए की सडक परियोजनाएं अटकी हुई हैं।" सडक मंत्रालय ने अगले दो से तीन साल में 40,000 करोड रूपए की परियोजनाओं के निर्माण को मंजूरी दी है। ये परियोजनाएं जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा पूर्वोत्तर राज्यों की हैं। गडकरी ने यहां संवाददाताओं से कहा, "हमने जम्मू-कश्मीर के लिए 20,000 करोड रूपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

 इनमें राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग को दो लेन व चार लेन का किए जाने की परियोजनाओं के अलावा लेह व लद्दाख की सडक परियोजनाएं शामिल हैं। गडकरी ने कहा कि ये परियोजनाएं अगले दो से ढाई साल में पूरी हो जाएंगी। इससे राज्य में पर्यटन को बढावा मिलेगा। गडकरी के पास जहाजरानी, ग्रामीण विकास, पंचायती राज तथा पेयजल व साफ सफाई मंत्रालय का भी प्रभार है।

 सडक मंत्रालय ने देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, अरूणाचल प्रदेश, नगालैंड व त्रिपुरा के लिए 15,000 करोड रूपए की परियोजनाएं मंजूर की हैं। मंत्री ने कहा, "तीन माह के भीतर हम इन परियोजनाओं पर काम शुरू करेंगे। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने का काम शुरू हो गया है।" पिछले साल आपदा झेलने वाले उत्तराखंड के लिए सरकार ने पूरी तरह नया सडक नेटवर्क बनाने की घोषणा की है। "हम राज्य में नया राजमार्ग नेटवर्क बनाएंगे और इसमें 6,000 करोड रूपए का निवेश करेंगे।" सरकार ने पहाडी राज्य हिमाचल प्रदेश में वन वे (एक तरफ) सडक के निर्माण का प्रस्ताव किया है। उन्होंने कहा, "विशेष रूप से कुल्लू और मनाली के बीच मौजूदा सडकों को चौडा किया जाना मुश्किल है। ऎसे में हमने क्षेत्र में वन वे सडक का सुझाव दिया है।"