रिजर्व बैंक ने बिल भुगतान प्रणाली का किया प्रस्ताव

मुंबई। स्कूल फीस, बिजली, पानी के बिलों का भुगतान एकीकृत मंच के जरिए करने की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए रिजर्व बैंक ने कभी भी कहीं भी बिल भुगतान प्रणाली का प्रस्ताव किया है। देश के 20 बडे शहरों में हर साल 6,00,000 करोड रूपए से अधिक के 3,080 करोड बिलों का भुगतान किया जाता है। इस लिहाज से खुदरा भुगतान लेनदेन में बिल भुगतान बडा हिस्सा है। हालांकि, कई तरीकों से बिलों का भुगतान होता है, लेकिन बिल भेजने वाली एजेंसी के अपने प्राप्ति केन्द्रों पर नकद और चेक के जरिए बिलों का भुगतान अधिक होता है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि विभिन्न भुगतान प्रणालियों के आपस में जुडे नहीं होने और इलेक्ट्रोनिक भुगतान तरीकों तक पहुंच नहीं होने की वजह से मौजूदा भुगतान प्रणाली ग्राहकों की जरूरतों को पूरा नहीं करती है। उपभोक्ताओं को बिजली, पानी, टेलीफोन, स्कूल, कालेज की फीस, निगम कर जैसे कई बिलों का भुगतान करना होता है।