वोडाफोन कर मामले में लाहोटी को मध्यस्थ नियुक्त किया

नई दिल्ली। सरकार ने उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश आरसी लाहोटी को ब्रिटेन की दूरसंचार कंपनी वोडाफोन से जुडे 20,000 करोड रूपए के कर विवाद मामले में मध्यस्थ नियुक्त किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि उन्हें हमारी तरफ से मध्यस्थता के लिए नियुक्त किया गया है।

सरकार ने यह फैसला, अप्रैल में वोडाफोन इंटरनैशनल होल्डिंग्स बी वी द्वारा विवाद सुलझाने के लिए भारत और नीदरलैंड के बीच हुए द्विपक्षीय निवेश संरक्षण और संवर्धन समझौते के तहत भेजे गए नोटिस के मद्देनजर लिया है। वोडाफोन द्वारा भेजे गए अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता नोटिस के बाद पूर्ववर्ती संप्रग सरकार ने 15 मई को सुलह समझौता पेशकश को वापस लेने को मंजूरी दी थी।

 मंत्रिमंडल ने पिछले साल जून में सुलह समझौता पेशकश को मंजूरी दी थी ताकि हचिसन एसार में 2007 के दौरान हचिसन व्हांपोआ की हिस्सेदारी खरीदने से जुडे मामले में पूंजीगत लाभ पर कर विवाद को निपटाया जा सके। मामले में मूल कर मांग जहां 7,990 करोड रूपए थी वहीं ब्याज, जुर्माना सहित कुल बकाया 20,000 करोड रूपए होने का अनुमान है।