वोडाफोन मामले पर 1 जुलाई को सुनवाई

नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय एक जुलाई को उस जनहित याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें केंद्र सरकार को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि वह दूरसंचार कंपनी वोडाफोन से 20,000 करोड रूपये के कर बकाये की वसूली के लिए जारी आदेश वापस ले।

 इससे पहले वरिष्ठ वकील विश्वजीत भट्टाचार्य ने अदालत से कहा कि वह केंद्र सरकर और सेंट्रल बोर्ड आफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीडीबीटी) को आयकर अधिनियिम, 1961 को लागू करने के दौरान नियमों का अनुपालन करने का निर्देश दे।

 इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन और न्यायमूर्ति शिव कीर्ति सिंह की पीठ ने इस मामले की सुनवाई के लिए एक जुलाई की तारीख तय की। जनहित याचिका में सरकार को भारत-नीदरलैंड्स द्विपक्षीय निवेश सुरक्षा समझौता (बीआईपीए) के तहत प्रक्रिया को आगे बढाने से रोकने के लिए निर्देश देने को भी कहा गया है।