नई दिल्ली। एक बड़े फैसले में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र की ओएनजीसी और ऑयल इंडिया की छोटी और मझोली 69 तेल फील्ड्स की नीलामी कर उन्हें निजी और विदेशी फर्मों को देने का प्रस्ताव बुधवार को मंजूर कर लिया। तेल क्षेत्र में पहली बार राजस्व हिस्सेदारी मॉडल पेश किया जा रहा है।
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