सेज के मुद्दे पर अधिकारियों से कल मिलेंगे मोदी

नई दिल्ली। संकटग्रस्त विशेष आर्थिक क्षेत्रों (सेज) के पुनरूद्धार के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार को वाणिज्य और वित्त मंत्रालयों के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे ताकि इस योजना के कार्यान्वयन को प्रभावित कर रहे कराधान और अन्य मुद्दों व कठिनाइयों का समाधान किया जा सके। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में वाणिज्य सचिव राजीव खेर और राजस्व सचिव राजीव टकरू भाग लेंगे।

 एक सूत्र ने कहा, "सेज पर न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) और लाभांश वितरण कर (डीडीटी) लगाने के असर जैसे मुद्दे और राजस्व एवं वाणिज्य विभाग के बीच द्वंद्व जैसे मामलों पर भी बैठक में चर्चा की जाएगी।" इसके अलावा इस बैठक में अंतर-मंत्रालयीय मुद्दे, विशेष कर वित्त एवं वाणिज्य मंत्रालयों के बीच कर रियायत और राजस्व के नुकसान को लेकर होने वाले विवाद पर भी चर्चा हो सकती है। घरेलू क्षेत्र की निर्यात इकाइयों के लिए बनी "फोकस प्रोडक्ट" जैसी योजनाओं का लाभ सेज योजना की इकाइयों को भी देने के विषय में भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। यह बैठक महत्वपूर्ण है क्योंकि देश के निर्यात और विनिर्माण की क्षेत्र की गतिविधियां स्वस्थ तरीके से आगे नहीं बढ रही हैं।

सेज योजना निर्यात और विनिर्माण कार्य को बढाने के साथ साथ देश में रोजगार के अवसर सृजत करने में भी महत्वपूर्ण भमिका निभा सकती है। इस समय विधिवत रूप से स्वीकृत 566 सेज परियोजनाओं में से सिर्फ 185 सेज में ही परिचालन हो रहा है। वाणिज्य मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से कहा है कि वह सेज पर लगे न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) को वापस ले क्योंकि इस कर से इन क्षेत्रों की निर्यात बढाने और रोजगार पैदा करने की संभावना प्रभावित होती है।