निवेश के लिए मंजूरी देने में तेजी लाए हिमाचल : सीआईआई

शिमला| भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने रविवार को हिमाचल प्रदेश से निवेश प्रस्तावों को समयबद्ध मंजूरी देने, औद्योगिक नीति में सुधार करने और सड़क संपर्क मजबूत करने की मांग की है। राज्य के वित्त वर्ष 2015-16 के बजट से पूर्व भेजे गए ज्ञापन में सीआईआई के प्रदेश परिषद के अध्यक्ष अरुण रावत ने श्रम, कर और भूमि के क्षेत्र में नीतिगत सुधार की मांग की।

उन्होंने कहा कि बजट में समयबद्ध मंजूरी के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस को मजबूत करने, नई परियोजनाओं को अवरुद्ध करने वाली प्रक्रिया को समाप्त करने, विभिन्न विभागों में ई-गवर्नेस को लागू कर मानवीय हस्तक्षेप को कम करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

रावत ने बयान जारी कर कहा, "सीआईआई ने व्यवसाय को सरल बनाने, रोजगार का सृजन करने, स्थायी विकास, उद्यमशीलता और कौशल विकास को बढ़ावा देने के विश्वास के साथ नई औद्योगिक नीति की मजबूती से वकालत की है।"

उन्होंने कहा कि आधारभूत संरचनाओं के विकास में सीआईआई मौजूदा सड़क संपर्क को मजबूत करने और राज्यभर में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेन का बनाने की प्रक्रिया को तेज करने की अनुशंसा करता है।

राज्य की पर्यटन क्षमता का लाभ उठाने के लिए सीआईआई ने हवाई संपर्क बढ़ाने की जरूरत पर भी बल दिया है।

सीआईआई के मुताबिक, विभिन्न शहरों से शिमला की तरफ नियमित हवाई उड़ान होनी चाहिए। राज्य सरकार को रोपवे बनानी चाहिए, हेली-टैक्सी की अवधारणा को बढ़ावा देना चाहिए और सार्वजनिक-निजी-भागीदारी के अंतर्गत सड़क किनारे आधारभूत सुविधाओं की चीजें बनानी चाहिए।