यूआईडीएआई को 2015 तक 100 करोड आधार नंबर बनाने का लक्ष्य

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने विशिष्ट पहचान संख्या परियोजना के पांचवे चरण को मंजूरी दे दी। इसके तहत 2015 तक राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत होने वाले पंजीकरण सहित 100 करोड आधार नंबर बनाए जाएंगे। सरकार ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) को उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ और उत्तराखंड में आधार पंजीकरण करने के लिए हरी झंडी दे दी है। यूआईडीएआई आधार परियोजना को क्रियान्वित कर रही है। सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यूआईडीएआई योजना के पांचवें चरण को मंजूरी दी गई है। विज्ञप्ति के अनुसार इस मंजूरी के साथ ही यूआईडीएआई को 2015 तक 100 करोड आधार कार्ड बनाने को कहा गया है। इसमें कहा गया है कि 100 करोड आधार संख्या में 12 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत किए गए पंजीकरण के तहत जारी यूआईडी पंजीकरण भी शामिल है। यूआईडीएआई की स्थापना 2009 में हुई जिसका मकसद देश के नागरिकों को विशिष्ट पहचान संख्या उपलब्ध कराना था। अगस्त 2010 से अब तक इसमें 67.38 करोड आधार नंबर जारी किए जा चुके हैं और 4,906 करोड रूपए खर्च को चुके हैं।