बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा बढाने पर विचार, लेकिन...

नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय बीमा क्षेत्र की कंपनियों में अंशधारकों के मताधिकार पर प्रतिबंध जैसी कुछ शतोंü के साथ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा मौजूदा 26 प्रतिशत से बढाकर 49 प्रतिशत करने पर विचार कर रहा है। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हम मतदान का अधिकार बढाए बिना एफडीआई सीमा बढा सकते हैं। हमने संबद्ध पक्षों के साथ बातचीत की है और मंत्रालय में इस बारे में उच्च स्तरीय बैठकें हुई हैं।

 अधिकारी ने आगे कहा कि सरकार धीरे-धीरे क्षेत्र में एफडीआई सीमा बढा सकती है। इसकी शुरूआत साधारण तथा स्वास्थ्य बीमा से हो सकती है। उसके बाद बीमा क्षेत्र में इसे लागू किया जा सकता है। क्षेत्र में एफडीआई सीमा बढाने के प्रस्ताव पर पूर्व संप्रग सरकार ने विचार शुरू किया था। यह मामला संसद में 2008 से लंबित है। सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा 26 प्रतिशत से बढाकर 49 प्रतिशत किए जाने का विरोध करती रही है।

वित्त पर संसद की स्थायी समिति ने पूर्व में प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा था कि इससे कोई इच्छित परिणाम नहीं आएगा और वैश्विक स्तर पर जो नाजुक स्थिति है, उससे हमारी अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। पिछले सप्ताह वित्तीय सेवा मामलों के सचिव जी एस संधु ने वित्त मंत्री अरूण जेटली को बीमा क्षेत्र से संबद्ध मुद्दों पर वित्त मंत्री अरूण जेटली के समक्ष प्रस्तुतीकरण दी थी। बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण कानून, 1999 लागू कर बीमा क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए 2000 में खोला गया था। अब बीमा उद्योग विस्तार के लिए वित्त जुटाने के लिए एफडीआई सीमा बढाने की मांग कर रहा है।