"अतिरिक्त बिजली खींचने वाले राज्यों को दंडित करे केन्द्र सरकार"

नई दिल्ली। एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री (एसोचैम) ने यहां रविवार को कहा कि केंद्र सरकार को चाहिए कि वह ग्रिड का अनुशासन सुनिश्चित कराए और पारेषण लाइनों से अतिरिक्त बिजली खींचने वाले राज्यों को दंडित करे।

एसोचैम ने एक बयान में कहा कि देश के अधिकांश हिस्सों में भयानक गर्मी के कारण बिजली की मांग बढी है, और ऎसे में सरकार को घोषणा करनी चाहिए कि ग्रिड अनुशासन बनाए रखना अनिवार्य होगा और पारेषण लाइनों से अतिरिक्त बिजली खींचने वाले राज्यों को दंडित करने में कोई संकोच नहीं किया जाएगा। एसोचैम ने कहा है कि बेहतर आपात बहाली प्रणालियों के साथ ही पारेषण लाइनों की हवाई निगरानी प्राथमिकता से होनी चाहिए।

 औद्योगिक संस्था ने कहा है कि राज्यों द्वारा अतिरिक्त बिजली खींचना और आपात स्थिति से निपटने में वितरण नेटवर्क की अक्षमता, बडे खतरे हैं जो विद्युत लाइनों को क्षतिग्रस्त कर सकते हैं। राजधानी दिल्ली में 30 मई की आंधी के दौरान सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी दिल्ली ट्रांस्को के पारेषण प्रबंधन पर उंगली उठाते हुए एसोचैम ने कहा कि यह स्पष्ट है कि पारेषण प्रणाली और ट्रांसफार्मर्स के सुधार में पर्याप्त निवेश नहीं किया गया है।