इरडा, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस के खिलाफ सीबीआई जांच शुरू

नई दिल्ली। सीबीआई ने बीमा नियामक इरडा के अधिकारियों द्वारा 2009 में रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड पर करीब 17500 करोड रूपए के जुर्माने को कथित तौर पर कम करने के लिए जांच शुरू कर दी है। सीबीआइ सूत्रों ने कहा कि जांच एजंसी ने अपनी जांच में रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी और इरडा के अज्ञात अधिकारियों को नामजद किया है।

सीबीआई की प्रवक्ता कंचन प्रसाद ने कहा, सीबीआइ ने इरडा और एक निजी कंपनी के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ जांच शुरू की है। इन पर आरोप है कि इरडा के दिशानिर्देशों के उल्लंघन के 3.5 लाख मामलों में कंपनी पर 17500 करोड रूपए की जगह करीब 20 लाख रूपए जुर्माना लगाया गया। 2009 में इरडा के जुर्माने के आदेश के मुताबिक कंपनी ने 3.5 लाख पालिसियां बेची थीं और हर पालिसी में एक उल्लंघन किया गया, जिससे कंपनी पर 17500 करोड रूपए का जुर्माना बना। लेकिन वास्तव में कंपनी पर केवल 20 लाख रूपए जुर्माना लगाया गया। इस आदेश पर दस्तखत करने वाले तत्कालीन इरडा प्रमुख जे. हरि नारायण से पहले ही पूछताछ की जा चुकी है।

सीबीआई सूत्रों ने कहा कि वे यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या यह अनजाने में हुआ या जानबूझकर ऎसा किया गया। ये आरोप रिलायंस हेल्थकेयर पालिसी से संबद्ध है जिसे आवश्यक मंजूरियों के लिए इरडा के पास 2005 में भेजा गया था और 2006 में इसे मंजूरी दी गई। रिलायंस जनरल इंश्योरेंस के एक प्रवक्ता ने कहा कि इस मामले में 17500 करोड रूपए जुर्माना लगाया जाना चाहिए था, यह आरोप निराधार है और इसका कोई कानूनी आधार नहीं है। पांच साल पहले इन पालिसियों के तहत जुटाया गया कुल प्रीमियम 80 करोड रूपए था, जबकि इनमें 140 करोड रूपए के दावों का निपटान किया गया जिससे कंपनी को भारी नुकसान उठाना पडा।